भारत सरकार/CBSE का स्कूलों के लिए नियम (2026 तक का अपडेट) 1. नई शिक्षा नीति (NEP 2020)

 

भारत सरकार/CBSE का स्कूलों के लिए नियम (2026 तक का अपडेट)

1. नई शिक्षा नीति (NEP 2020)

National Education Policy 2020 के अनुसार:

• किसी भी भाषा को पूरे देश में अनिवार्य (compulsory) नहीं किया गया है
• स्कूलों को बहुभाषी शिक्षा (multilingual education) देना जरूरी है
• मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी जाती है
• संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाएँ विकल्प (optional) के रूप में उपलब्ध हैं

👉 यानी: संस्कृत सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन उपलब्ध जरूर है

2. CBSE का नया नियम (2026 से लागू)

Central Board of Secondary Education के अनुसार:

• कक्षा 6 से 10 तक 3 भाषाएँ पढ़ना जरूरी
• इनमें से कम से कम 2 भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए
• तीसरी भाषा (R3) में छात्र चुन सकते हैं:
  • संस्कृत
  • या कोई अन्य भारतीय भाषा
  • या कुछ स्कूलों में विदेशी भाषा (शर्तों के साथ)

 महत्वपूर्ण बात:

• कोई भी भाषा (Hindi/Sanskrit) अनिवार्य नहीं है
• लेकिन कई स्कूलों में विकल्प सीमित होने के कारण संस्कृत अक्सर चुननी पड़ती है

3. CBSE का क्लास 10 नियम

• तीसरी भाषा का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा
• लेकिन स्कूल स्तर पर मूल्यांकन होगा

 आसान निष्कर्ष

👉 सरकार ने संस्कृत को “अनिवार्य नहीं” किया है
👉 लेकिन इसे एक मजबूत विकल्प (option) के रूप में बढ़ावा दिया है
👉 हर छात्र अपनी सुविधा और स्कूल के विकल्प के अनुसार भाषा चुन सकता है